राजस्थान में 500 फर्जी स्कूलों का हुआ खुलासा, 8 शिक्षा अधिकारियों को मिला नोटिस

राजस्थान में 500 से अधिक निजी स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता का खेल का खुलासा हुआ है. फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने का प्रयास करने के मामले में शिक्षा निदेशालय ने आठ जिला शिक्षा अधिकारियों को भूमिका संदिग्ध मानते हुए उन्हें नोटिस दिए हैं. इनमें जयपुर, बीकानेर,जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, चूरू और नागौर के जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि आठ डीईओ को नोटिस जारी किए गए हैं. जवाब आने के बाद तथ्यों के साथ मिलान किया जाएगा. मामले में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पहली बार मान्यता के कागजातों की जांच इस तरह की है. फिलहाल यह तय नहीं है कि इन स्कूलों पर आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं.

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निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि निदेशालय की जांच में करीब पांच सौ स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने की कोशिश की गई. इसमें सर्वाधिक 161 स्कूल जयपुर में हैं. निदेशालय में 328 स्कूलों की फाइल आई थी, जिसमें 161 स्कूल ऐसे थे जिनके मानदंड पूरे नहीं थे. बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 55 स्कूलों में से 33 में, सीकर में 62 में से 41, अलवर में 107 में से 47,चूरू में 75 में से 57 और नागौर में 83 में से 60 स्कूलों में मानदंड अधूरे थे। इसके बाद भी मान्यता की सिफारिश की गई.

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पहली बार फाइल निदेशालय में मंगवाई तो खुल गया राज

आमतौर पर निजी स्कूलों की मान्यता की फाइल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होती है. वहां से अनुमोदन के बाद शिक्षा निदेशालय से मान्यता आदेश जारी किए जाते हैं. इस बार पहली बार आवेदन करने वाले स्कूलों की फाइल निदेशालय में मंगवाई गई थी, जहां जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया. जांच से पता चला कि जिन विद्यालयों के कमरों के आकार मानदंडों से छोटे हैं, जिनके पास तय वर्ग मीटर में जमीन नहीं है, जिन स्कूल के पास साइंस प्रयोगशाला और खेल मैदान नहीं है, उनकी मान्यता के लिए सिफारिश कर दी गई.

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माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी का कहना है कि मान्यता के लिए साढ़े तीन हजार के करीब आवेदन आए थे. जिनकी जांच करवाने पर 500 से स्कूल ऐसे पाए गए जिनकी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि जिला शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता देने के लिए अनुमोदन कर दिया. जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस देकर छह-सात दिन में जवाब मांगा है. स्कूलों को मान्यता के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, जिससे आगे से इस प्रकार फर्जीवाड़ा होने की संभावना समाप्त हो जाएगी.