गहलोत सरकार आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के पक्ष में, जानें कैबिनेट का फैसला

जयपुर. राजस्थान सरकार अधिकतम आरक्षण सीमा पर एक बार फिर विचार करने के पक्ष में है. मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार को हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत पर पुनर्विचार को लेकर सभी राज्यों से उनका दृष्टिकोण और रिजर्वेशन को स्पेशल परिस्थितियों में बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है. 

कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम आवास पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत लिमिट होने पर एक बार फिर विचार करने की जरुरत है.

कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा के बाद जारी किए गए अधिकारिक बयान में कहा गया कि 102 वें संवैधानिक संशोधन के बाद राज्यों की विधायिका शक्ति गिर गई है. इसी के साथ राजस्थान सरकार कैबिनेट आरक्षण की अधिकतम सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार करने के पक्ष में है. 

महिला से सेक्स की मांग करने वाले ACP को बर्खास्त करने की तैयारी में गहलोत सरकार

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों से इस मामले पर राय मांगी थी. गहलोत सरकार के मंत्रीमंडल की बैठक में इसी के साथ अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने राज्य के 12 जिलों में 17 नई नगरपालिकाओं के गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा राज्य के 2020-21 बजट में की गई थी. 

हनी ट्रैप का शिकार हुआ जवान, सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी ISI को देता था