राजस्थान में मदरसा खर्च पर BJP का सवाल, सरकार बोली- PM के 15 सूत्री प्रोग्राम का हिस्सा है

SHOAIB RANA, Last updated: Mon, 18th Oct 2021, 9:32 PM IST
  • राजस्थान में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर जनता के पैसे को मुस्लिम धर्म से जुड़े कार्यों पर खर्च कर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है.
File Photo- CM Ashok Gehlot and Sachin Pilot

जयपुर. भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जनता का पैसा मुस्लिम धर्म से जुड़े कार्यों पर खर्च कर दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. बीजेपी ने गहलोत सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें राज्य के मदरसों को 15 से 25 लाख की आर्थिक मदद की जा रही है. बीजेपी ने कहा कि सूबे की कांग्रेस सरकार मदरसों को दिवाली का बोनस दे रही है. गहलोत सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद ने भाजपा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो सरकार मदरसा आधुनिकीकरण के लिए कर रही है, वह पीएम नरेंद्र मोदी के 15 सूत्री प्रोग्राम का हिस्सा है.

गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम 2021-22 के तहत विकास कार्यों के लिए प्रदेश भर के मदरसों से आवेदन मांगे थे. सिर्फ रजिस्टर्ड मदरसे ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते है. स्कीम के तहत प्राइमरी लेवर मदरसों को 15 से 25 लाख रुपये तक की मदद विकास कार्यों के लिए दी जा रही है. कांग्रेस सरकार की इस योजना को लेकर राजस्थान बीजेपी ने निशाना साधा है.

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पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है. देवनानी का कहना है कि गहलोत सरकार राज्यव्यापी आधुनिकीकरण अभियान के बहाने मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि सरकारी खजाना सिर्फ एक विशेष वर्ग के धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जा रहा है. वहीं भाजपा प्रवक्ता राम लाल शर्मा ने कहा कि वोट बैंक के लिए गहलोत सरकार यह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. यह लोकतंत्र और संविधान के उसूलों के खिलाफ है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार को लोकतांत्रिक और किसी भेदभाव के काम करना चाहिए.

भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजस्थान के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि भाजपा निराधर राजनीति कर रही है. मदरसा आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सूत्री प्रोग्राम का हिस्सा है. अगर कोई परेशानी है तो पीएम से प्रोग्राम बंद करने को कह दें.

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