बेरोजगारों को CM गहलोत की बड़ी सौगात, कॉलेज लेक्चरर के 1 हजार पदों पर वैकेंसी

Somya Sri, Last updated: Thu, 2nd Dec 2021, 3:56 PM IST
  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी. उन्होंने कॉलेज लेक्चरर के एक हजार पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है. साथ ही सीएम ने नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की भी मंजूरी दी है.
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

 जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों को बड़ी सौगात दी है. अशोक गहलोत सरकार ने कॉलेज लेक्चरर के एक हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. साथ ही सीएम ने नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की भी मंजूरी दी है. सीएम गहलोत ने ये मंजूरी बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान दी. इस दौरन उन्होंने कहा कि, "युवाओं के करियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो."

सीएम गहलोत ने आदेश दिया कि कॉलेजों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, " ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कॉलेजों की दैनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकती है." उन्होंने कहा कि , "राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1 हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए."

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तीन वर्षों में खुलें 123 नए राजकीय महाविद्यालय

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि, " प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़े. इस उद्देश्य से सरकार ने विगत तीन वर्षों में 123 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं. इन महाविद्यालयों के भवन-निर्माण, विभिन्न पदों पर भर्ती और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में मिशन भावना के साथ काम करें."

कॉलेजों के लिए प्रभावी सिस्टम किया जा रहा विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि, "ऐसा प्रभावी सिस्टम विकसित किया जाए कि निजी कॉलेजों में यूजीसी और अन्य निर्धारित मापदंड आवश्यक रूप से पूरा होना सुनिश्चित हों. साथ ही इन कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी यूजीसी के नियमों के अनुरूप पात्रता पूर्ण करने वाली हो और उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप उचित वेतन सीधे उनके बैंक खातों में मिले."

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कॉलेजों का होगा नियमित निरीक्षण

वहीं बैठक के दौरान उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि, " उच्च शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए विभाग मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रभावी योजना के साथ काम करेगा. कॉलेजों के नियमित निरीक्षण के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी." उन्होंने कहा कि, " राजकीय कॉलेजों में भर्ती, पदोन्नति और भवन निर्माण के कार्यों को भी गति देकर राज्य में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा."

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