राजस्थान CM गहलोत का किसानों की कृषि भूमि की नीलामी रोकने का आदेश
- राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान में बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे किसानों की जमीनों को कुर्क और नीलाम किये जाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है. राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किये हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने हेतु तैयार है.
प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश- pic.twitter.com/9DcjverK5s
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 20, 2022
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई. मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमित मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.
बता दें कि दौसा जिले में एक किसान की जमीन नीलाम की गई,लेकिन दोनों नीलामी प्रक्रिया बाद में राजनीतिक दबाव में कैंसिल कर दी गई. किसान नेता राकेश टिकैत और बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा दौसा पहुंच गये थे. इसी के चलते नीलामी की इस प्रक्रिया के बाद राजनीति गरमा गई और मामला तूल पकड़ गया.
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