राजस्थान: अब EWS वर्ग को सरकारी नौकरी में ये विशेष छूट, पटवारी भर्ती पर होगा असर

Smart News Team, Last updated: 07/04/2021 07:12 PM IST
  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई. मंत्रिमंडल की मीटिंग में राज्य की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट मिलेगी. इससे उम्र सीमा करने वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिलेगा.
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई.

जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने जनरल कैटेगरी के युवाओं (ईडब्ल्यूएस) को बड़ा तोहफा दिया है. अब राजस्थान में राज्य की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवकों को आरक्षित वर्ग के समान ही अधिकतम आयु की छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार का मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इससे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए रीट और पटवारी भर्ती की आवेदन विंडो खुलेगी.

गहलोत सरकार के इस फैसले से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिलेगी. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए प्रदेश के बजट 2021-22 में इसका ऐलान किया था. बुधवार को मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजरी दे दी है.

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सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जो आयु सीमा को पार कर चुके हैं उन्हें राज्य की नौकरियों में नियुक्ति के मौके मिलेंगे. इसमें हाल फिलहाल में रीट और पटवारी भर्ती में उम्र सीमा को पार कर चुके ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया है. जल्द ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं के लिए रीट में आवेदन की विंडो खुलेगी. 

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा कई फैसले लिए गए हैं. मंत्रिमंडल ले सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान और सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर इंटरव्यू की जगह पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने की मंजूरी दे दी है. वहीं जैसलमेर के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को लगभग 457 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है.

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