विश्नोई जाति को OBC में लाने की तैयारी में गहलोत सरकार, केंद्र से की सिफारिश

जयपुर. राजस्थान की विश्नोई जाति को केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को सिफारिश भेज दी है. राजस्थान सरकार ने साथ में कुछ जरूरी दस्तावेज भी भेजे हैं. इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग विश्नोई जाति की पात्रता जांचेगी. इसके बाद ही केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2000 से विश्नोई जाति राजस्थान की ओबीसी सूची में शामिल है लेकिन अभी तक इसे केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है. इस वजह से विश्नोई जाति के लोगों केा राज्य में तो फायदा मिल जाता है लेकिन केन्द्रीय सूची में शामिल न होने की वजह से केन्द की सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है. नियम के मुताबिक, ओबीसी की राज्य सूची में शामिल जाति को सिर्फ उसी प्रदेश में फायदा मिलता है.

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विश्नोई जाति को केन्द्र की सेवाओं का लाभ तभी मिलेगा जब उसे केन्द्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाएगा. इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विश्नोई जाति को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. विभाग ने पिछड़ा आयोग को सिफारिश पत्र के साथ-साथ कुछ जरूरी कागजात भी भेजे हैं.

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इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इस जाति की पात्रता की जांच करेगी. इसे बाद ही विश्नोई जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल किया जा सकता है. आपको बता दें कि इस समय प्रदेश की ओबीसी राज्य सूची में 91 जातियां है जो केन्द्रीय सूची में शामिल नहीं है.