राज्य कर्मिकों की योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी कल्याण कोष का होगा गठन

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 3 हजार करोड़ रुपए की राशि से कर्मचारी कल्याण कोष का गठन होगा. इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन तथा वाहन ऋण और बच्चों के लिए छात्रवृति सहित कर्मचारी कल्याण के लिए अन्य योजनाएं संचालित की जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, इस कोष के माध्यम से राज्य में सेवारत और सेवानिवृत कर्मियों के कल्याण के लिए जिन नई योजनाओं को लागू किया जाएगा, उनमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अंशदान, आवास ऋण, उच्च अध्ययन के लिए ऋण, व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण,कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालयों में क्रेच तथा अल्प वेतन भोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना शामिल हैं.

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कर्मचारी कल्याण कोष को सफल बनाने के लिए सबसे पहले नया बजट मद खोला जाएगा. वहीं इस कोष के तहत योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया अलग से तय की जाएगी. इस कोष के गठन के बाद कर्मचारियों को कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकेंगे. इतना ही नहीं कर्मचारियों के बच्चों को भी छात्रवृति की सुविधाएं दी जाएगी. राजस्थान सरकार ने साल 2021-2022 के बजट में कर्मचारी कल्याण कोष के गठन की बात भी तय की थी. वित्त विभाग ने इस कोष का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जिसे मंजूरी दे दी गई.