कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को राजस्थान सरकार देगी हर महीने पेंशन और मुफ्त शिक्षा

राजस्थान कोरोना अपडेट: कोविड-19 से अपने माता-पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का सहारा राज्य सरकार बनेगी. कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों ने माता-पिता दोनों को खो दिया है या फिर किसी एक को खोया है उन बच्चों को राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना‘ के तहत सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. 

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे बच्चों को सहायता के रूप में एक लाख रूपये का एक मुश्त अनुदान और 18 वर्ष पूरे होने तक ढ़ाई हजार रूपये की राशि प्रतिमाह दी जाएगी. वहीं अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रूपये एकमुश्त सहायता दी जाएगी. 

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इन बच्चों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालय या फिर छात्रावास के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं कोविड-19 के कारण बेसहारा हुए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा. कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ‘अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना‘ का लाभ मिलेगा.

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बता दं कि जिन युवाओं को कोरोना महामारी की वजह से रोजगार नही मिल सका है उन्हें ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना‘ के तहत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य सरकार ने ना सिर्फ बेसहारा बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है.  जिन महिलाओं के पति की कोरोना से मौत हो गई है राज्य सरकार उन्हें एकमुश्त एक लाख रूपये की सहायता अनुदान के रूप देगी. 

हर उम्र की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपए का विधवा पेंश भी दिया जाएगा. इन महिलाओं के बच्चों को निर्वाह के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह, स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए दो हजार रूपये सालाना प्रति बच्चा दिया जाएगा.