Rajasthan Government Jobs: CM गहलोत का ऐलान- 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी भर्ती जल्द
- राजस्थान बजट को पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख और पदों पर नई भर्ती निकलेंगी. CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा. इसके तहत 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी. फ्रॉम होम योजना लागू होगी. इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा.

जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने की जुगत में लगी रहती है. इसी कड़ी में बुधवार को राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट पेश किया. जिस दौरान सीएम ने बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम अशोक गहलोत बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारी सरकार एक लाख और पदों पर नई भर्तियां निकलेंगी जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने ने आसानी होगी. सीएम ने आगे कहा कि हमने 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दे दी हैं. 1.25 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं. इसके अलावा सीएम गहलोत ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने का भी ऐलान किया.
रीट में एसओजी में एंटी चीटिंग सेल गठित होगा
सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा राज्य में 1 लाख और पदों पर नई भर्ती की घोषणा करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी. रीट के पुराने स्टूडेंट्स से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. पहले जो सुविधाएं परीक्षाओं में मिलीं थीं, वे सभी छात्रों को फिर से दी जाएंगी. रीट में हमने भर्तियां 32000 से बढ़ाकर 62000 कर दी हैं. परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल गठित होगा.
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2 हजार सुरक्षाकर्मियों की होगी भर्ती
सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कई बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा. इसके तहत 2 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी. चयनित छात्रों की तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी. इससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी की अवसर मिलेंगे. इसके अलावा सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी. इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा. आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा.
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