राजस्थान REET 2021 परीक्षा लेवल 2 का पेपर रद्द, शिक्षकों के 62 हजार पदों पर होगी भर्ती

Swati Gautam, Last updated: Mon, 7th Feb 2022, 6:33 PM IST
  • राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार रीट लेवल टू की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है. अब रीट लेवल टू की परीक्षा 62 हजार पदों पर नए सिरे से होगी. मौजूदा भर्ती 32000 पदों पर थी यानी कि सीधे तौर पर 30 हजार पद बढ़ाए जाएंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर बुलाई केबिनेट बैठक

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर सोमवार को केबिनेट बैठक बुलाई थी. बता दें कि इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने रीट लेवल टू की परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है. अब रीट लेवल टू की परीक्षा 62 हजार पदों पर नए सिरे से होगी. मौजूदा भर्ती 32000 पदों पर थी यानी कि सीधे तौर पर 30 हजार पद बढ़ाए जाएंगे. साथ ही रीट लेवल 2 की परीक्षा अब दो चरणों में आयोजित होगी, पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, उसके बाद भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी.

मालूम हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यानी सोमवार को दोपहर 2 बजे अचानक ही कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि राज्य सरकार रीट पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द कर सकती है या सीबीआई जांच कराने पर मंथन कर सकते हैं. मालूम हो कि सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारे कामों से खुश है. तीन साल का हमारा शासन बेमिसाल रहा है.

REET पेपर लीक: 10 फरवरी को राजस्थान बंद का ऐलान, रीट परीक्षा रद्द करने की मांग

रीट परीक्षा लीक मामले के बाद भाजपा लगातार राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साध रही थी. लेकिन गहलोत सरकार की इस बड़ी घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं को नौकरी देने की है. लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं है. इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रीट में 25 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है. परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की है. पेपर लीक की खबर पर SOG को तुरंत मामला सौंपा. देशभर में पेपर लीक गैंग सक्रिय है. केंद्र और राज्यों को मिलकर इसपर काम करना होगा.

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