CM गहलोत से देर रात बात करके माने राजस्व कर्मी, आंदोलन वापस लेने का किया ऐलान

Uttam Kumar, Last updated: Tue, 5th Oct 2021, 10:38 AM IST
अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे राजस्थान राजस्व कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) से बातचीत के बाद देर रात आंदोलन वापस लेने का एलान किया है. आज से राजस्व विभाग के कर्मी अपने काम पे लौटेंगे. सरकार ने अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत कर्मचारियों की कई मांगों पर मानते हुए अमल में लाने का आदेश जारी किया. बाकी मांगों की लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है.
राजस्थान राजस्व कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत के बाद आंदोलन वापस लेने का एलान किया है. (फोटो क्रेडिट - मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडेल). 

जयपुर. अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे राजस्थान राजस्व कर्मियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) से बातचीत के बाद देर रात आंदोलन वापस लेने का एलान किया है. आज से राजस्व विभाग के कर्मी अपने काम पे लौटेंगे. आज से राजस्व विभाग से जुड़े काम से जुड़े सारे काम कराने में अब कोई परेशानी नहीं होगी. हड़ताल के कारण कई दिनों से राजस्व विभाग से जुड़े काम नहीं हो पा रहा था. अब कर्मियों के वापस काम पे लौट से लोगों को राहत मिलेगी. 

सोमवार देर रात राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सरकार ने अपनी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत कर्मचारियों की कई मांगों पर मानते हुए अमल में लाने का आदेश जारी किया. बाकी मांगों की लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आगे कार्यवाही की जाएगी. सरकार से सहमति के बाद राजस्व सेवा से जुड़े कर्मचारी संगठनों  ने आंदोलन वापस लेकर काम पर लौटने का एलान किया. आज से सभी कर्मचारी वापस अपने काम पर लौटेंगे. 

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इन मांगों पर सरकार ने जाताई सहमति :-
राजस्व विभाग के अंदर 5000 नए वरिष्ठ पटवारी पद बनाए जाएंगे. बहाल होने वाले कर्मियों को आठ साल तक सेवा देना के बाद भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर प्रमोट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही पटवारी से वरिष्ठ पटवारी के पद पर प्रमोट होने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में अनुभव में एक साल की छूट दी जाएगी. पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के केडर का पुर्नगठन किया जाएगा और साथ ही जरूरत अनुसार नए पद बनाए जाएंगे. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) कैडर का रिव्यू करके तहसीलदार से RAS के जूनियर स्केल के खाली पड़े पदों को डीपीसी के जरिए भरा जाएगा.

इन मांगों पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी 

वहीं कर्मचारियों की मांग है कि आंदोलन में शामिल होने के लिए ली गई छुट्टी को अवकाश माना जाए. तहसीलदार के स्वीकृत पदों में से 50 फीसदी पर सीधी भर्ती एवं 50 फीसदी पदों पर नायब तहसीलदार व मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति को वापस अनुपातिक रूप से किया जाए. नायब तहसीलदार के स्वीकृत सभी पदों पर गिरदावरों की पदोन्नति किया जाए. इन सभी मांगों के लिए सरकार ने 6 सदस्य कमेटी का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी.  

 

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