जयपुर: पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट हाउस के लिए नई स्कीम जारी, सैलानियों को मिलेगी राहत

ABHINAV AZAD, Last updated: Fri, 12th Nov 2021, 8:51 AM IST
  • राजस्थान पर्यटन विभाग की नई पर्यटन नीति में शामिल पेइंग गेस्ट हाउस योजना के तहत अब 20 कमरे वाले रूम को पेइंग गेस्ट हाउस संचालन के लिए सशर्त अस्थायी स्वीकृति मिल सकेगी. साथ ही गेस्ट हाउस के संचालन कर्ता को विभाग द्वारा निर्धारित सभी सुविधाओं और शर्तों को पूरा करना होगा.
राजस्थान पर्यटन विभाग के इस फैसले से ठंड के मौसम में आने वाले सैलानियों को राहत मिलेगी.

जयपुर. त्योहारों और विंटर सीजन के मद्देनजर सैलानियों को कोई कई दिक्कत नहीं हो इसके लिए पर्यटन विभाग कई योजनाओं पर काम कर रहा है. इसी के तहत पर्यटन विभाग ने नई पर्यटन नीति में शामिल पेइंग गेस्ट हाउस योजना के लिए नई स्कीम जारी की है. इस स्कीम के तहत अब 20 कमरे वालों को पेइंग गेस्ट हाउस संचालन के लिए सशर्त अस्थायी स्वीकृति मिल सकेगी. पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए राठौड़ के मुताबिक, पड़ोसी राज्यों से लगातार सैलानियों की आवाजाही जयपुर सहित प्रदेशभर के पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है. उन्होंने आगे कहा कि एक नवंबर से दिवाली के पर्व पर भी बड़ी संख्या में सैलानियों ने पर्यटन स्थलों को निहारा. अब पर्यटन को बढ़ावा देने और आने वाले पर्यटकों को कम दर पर अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के लिए नियमों में काफी बदलाव किया है.

पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री ए राठौड़ के मुताबिक, दिसंबर-जनवरी तक यह स्कीम पूरी तरह से पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए किफायती दाम और सुविधाओं के लिए खास होगी. वहीं पर्यटन विभागीय निदेशक निशांत जैन ने बताया कि जो पेइंग गेस्ट हाउस संचालित करना चाहते हैं, उसे पर्यटन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे. पेइंग गेस्ट हाउस को होम स्टे भी कहा जाता है, 1 से 5 कमरे किराए पर दे सकते हैं.

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बताते चलें कि इसके लिए पर्यटन विभाग में रजिस्टेशन कराना होगा. पेइंग गेस्ट हाउस संचालित करने की स्वीकृति आवेदन करने के साथ ही मिल जाएगी. जिसके बाद पर्यटन अधिकारी द्वारा पेइंग गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेंगे. साथ ही गेस्ट हाउस के संचालन कर्ता को विभाग द्वारा निर्धारित सभी सुविधाओं और शर्तों को पूरा करना होगा. रिकॉर्ड मेंटेन, साफ सफाई, पार्किंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, चिकित्सकीय सुविधाएं मुख्य है. वहीं, गेस्ट हाउस की स्वीकृति देने के साथ संचालन कर्ता को तीन माह का समय कमियां दूर करने के लिए देंगे.

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