REET Exam पेपर लीक: CM गहलोत का बड़ा एक्शन, RSEB चैयरमैन डीपी जारौली बर्खास्त

Somya Sri, Last updated: Sat, 29th Jan 2022, 1:33 PM IST
  • सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चैयरमेन डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया है. साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा को भी निलंबित कर दिया गया है. कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है. रीट एग्जाम पेपर लीक मामले में यह कार्रवाई हुई है. 
सीएम अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

जयपुर: रीट पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चैयरमेन डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया है. वहीं खबर है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा को भी निलंबित कर दिया गया है. कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार देर रात सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ये फैसला लिया. बैठक में रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराकर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराने का निर्णय लिया है. इसके लिए जज की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन किया गया है.

वहीं जारोली ने कहा कि पेपर लीक मामला पूरी तरह से राजनैतिक षड़यंत्र है. उन्हें इसमें फंसाया जा रहा है. मालूम हो कि बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा एसीएस होम, डीजीपी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, एसओजी के हेड अशोक राठौड़ मौजूद रहे.

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सीबीआई जांच की उठी मांग

बता दें कि हाल ही में रीट पेपर मामले में जांच एजेंसी एसओजी ने बड़ा खुलासा किया था. एसओजी के खुलासे के अनुसार रीट पेपर आउट शिक्षा संकुल से ही हुआ था. वहीं एसओजी के खुलासे के बाद भाजपा सांसद किरोड़ी लाल ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली पर आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया था. साथ ही सीबीआई की जांच की मांग की थी. बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल की तरह ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और राजेंद्र सिंह राठौर ने भी रीट पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. इसको लेकर सतीश पुनिया ने सीएम गहलोत को पत्र भी लिखा था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि बोर्ड अध्यक्ष जारोली को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है.

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वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने आज यानी शनिवार को ट्वीट कर कहा, " युवा बेरोजगारों को सख्त गैरजमानती कानून चाहिए और कानून में उम्रकैद की सजा के साथ संपत्ति जप्त करने का प्रावधान चाहिए. रीट पेपर आउट की जांच सीबीआई से हो और पदों की संख्या 50000 हो. कमेटी बनाने से और बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने से आंदोलन नहीं रुकेगा. 9 फरवरी को विधानसभा घेराव किया जाएगा."

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