बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, विभिन्न विभागों में 209 पदों का होगा सृजन

जयपुर: अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सौगात देते हुए विभिन्न विभागों में 209 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने ओर राजकार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों, प्राधिकरण तथा न्यायालयों के लिए अलग-अलग संवर्गों में इन नवीन पदों के के सृजन को मंजूरी दी है.

गहलोत ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से 31 अक्टूबर, 2020 को जारी अधिसूचना से सृजित 40 नवीन न्यायालयों के लिए 120 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इनमें अभियोजन अधिकारी के 12, सहायक अभियोजन अधिकारी के 28, वरिष्ठ सहायक के 12, कनिष्ठ सहायक के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद शामिल हैं. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्त कार्मिक या रेक्सको के माध्यम से की जाएगी. मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से नवीन न्यायालयों में अभियोजन पैरवी का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा.

सीएम गहलोत ने जनता को चेताया, दूसरी लहर में अधिकांश कोरोना मरीज बिना लक्षण वाले

गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में स्नातक सीटों में वृद्धि के कारण एमसीआई के नियमों के अनुरूप आठ नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है. इनमें एनाटॉमी विभाग में सहायक आचार्य का एक, वरिष्ठ प्रदर्शक के दो, फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य का एक, वरिष्ठ प्रदर्शक का एक तथा कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक का एक-एक पद शामिल है.

वन्यजीवों की देखभाल के लिए 50 पदों का सृजन

मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा संधारित वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, चिडियाघर व बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की चिकित्सा तथा देखरेख के लिए 17 पशु चिकित्सकों, 33 पशुधन सहायक व पशु चिकित्सा सहायक के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है. वन विभाग में सृजित किए जाने वाले ये पद पशुपालन विभाग की कैडर स्ट्रेंथ में शामिल होंगे.

राजस्थान में एक्टिव मोड में कोरोना, 80% RTPCR रिपोर्ट में नहीं आ रहा वायरस, 3 गुना हुए एक्टिव मामले

रेरा और ट्रिब्यूनल के लिए 31 पद

गहलोत ने राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथोरिटी (रेरा) में 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी है. इनमें चेयरमेन का एक, सदस्यों के दो पद, डिप्टी रजिस्ट्रार तकनीकी, जूनियर ड्राफ्टमेन, डिप्टी रजिस्ट्रार कंप्लेंट एवं कोर्ट, लॉ ऑफिसर, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ सहायक कैशियर, प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजक, ड्राइवर के एक-एक पद तथा सूचना सहायक व कनिष्ठ सहायक के दो-दो पद एवं स्टेनोग्राफर के तीन पदों की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री ने राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में 12 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी है. इनमें रजिस्ट्रार, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, रीडर तथा गार्ड का एक-एक पद तथा शीघ्रलिपिक, सूचना सहायक, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो पद शामिल हैं.