हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लेकर नगरीय विकास विभाग ने जारी किये आदेश

Smart News Team, Last updated: Tue, 29th Dec 2020, 4:47 PM IST
  • प्रदेश में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवासों में रहने वाले उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने मकान की बकाया किश्तें जमा नहीं करवाई हैं।
नगरीय विकास विभाग की ओर से छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई

जयपुर. राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड से आवंटित मकानों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज-पेनाल्टी में समयावधि की छूट दी थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि, राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर, मानसरोवर, मालवीय नगर, जवाहर नगर, प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर में आज भी ऐसे हजारों आवंटी हैं, जिनका बकाया लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में इन पर ब्याज व पेनाल्टी की राशि भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। नए आदेशों के बाद अगर ये आवंटी बकाया राशि भरते हैं तो उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा।

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नगरीय विकास विभाग के नए आदेशों के बाद, मध्यम आय वर्ग बी (MIG B) और उच्च आय वर्ग (HIG) आवासों की बकाया राशि जमा करवाने के मामले में सरकार ने करीब डेढ़ दशक बाद इस छूट का लाभ दिया है। इस छूट में इन वर्ग के आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज व पेनाल्टी की राशि में 50% तक माफ किए जाएंगे। वहीं जिन आवंटियों के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग ए (MIG-A) के आवास हैं और वे अपनी बकाया किश्तें जमा नहीं करवा पाए हैं तो उन पर लगी सारी पेनाल्टी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति बकाया रकम को एक़ साथ जमा करवाता है तो ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

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