जयपुर: एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में होगा काम

जयपुर. राजस्थान में किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर योजना का लाभ किसानों को प्राथमिकता के आधार दिया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं. उन्होंने कृषि तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस योजना के तहत बैंक से ऋण दिलाने में किसानों की सहायता करने तथा जिला स्तर पर अभियान चलाकर किसानों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए.

दरअसल, गहलोत ने सीएम हाउस पर कृषि, सहकारिता एवं अन्य विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को विभागों से संबंधितकई कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि फसल उत्पादों में वैल्यू एडिशन होने से उनकी कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इस योजना के तहत किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर एक करोड़ रूपये तक ऋण मिल सकता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है.

क्रेडिट सोसायटी की धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के द्वारा आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा देकर उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटने की शिकायतें चिंता का विषय हैं. उन्होंने अधिकारियों को ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए कि भविष्य में प्रदेश में ऐसी कोई भी को-ऑपेरटिव सोसायटी गरीब जनता को झांसे में नहीं ले सके. उन्हाेंने कहा कि आम जनता को ऐसी सोसायटियों से बचाने के लिए जागरूक करने की भी जरूरत है.

बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 250 करोड़ रूपए स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने किसानों को रबी फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम के शीघ्र भुगतान के लिए 250 करोड़ रूपए प्रीमियम कृषक कल्याण कोष से स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए. गहलोत के इस निर्णय से लगभग 2.50 लाख किसानों को लगभग 750 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का जल्द से जल्द भुगतान किया जा सकेगा. उन्होंने विभिन्न जिलों में 3,723 डिग्गियों के निर्माण पर कृषक कल्याण कोष से 95.87 करोड़ रूपए के शीघ्र भुगतान के लिए निर्देश दिए. इस हेतु कृषक कल्याण कोष से भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

सहकारी संस्थाओं में एक हजार पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी

बैठक में गहलोत ने कहा कि विभिन्न सहकारी संस्थाओं में एक हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए. इसके लिए उन्होंने विभाग के सेवा एवं भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन 3 माह में पूरा कर भर्ती की अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए.