जयपुर: CM विकास प्रस्ताव को वित्त विभाग ने ऋण बताया, हेरिटेज प्रॉपर्टी अधर में

जयपुर : राजस्थान में वित्त विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को भी लोन में बदल दे रहे हैं. राज्य के 2020 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरटीडीसी की 4 हेरिटेज महत्व की होटल के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था.

प्रमुख सचिव के कहने पर आरटीडीसी की इंजीनियरिंग विंग ने घोषणा के मुताबिक विकास कार्यों की प्लानिंग भी तैयार कर ली और पर्यटन विभाग के जरिए काम के प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिए. जब यह प्रस्ताव वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए पहुंता तो वहां इसे ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि मानी गई.

वित्त विभाग का यह कदम पर्यटन विकास निगम के लिए परेशान करने वाली है. चूंकि किसी बजट घोषणा को अभी तक लोन के रूप में नहीं माना गया है. वहीं जिस पर्यटन निगम की माली हालत समय पर कर्मचारियों को वेतन देने की नहीं है, वह उधार लेकर काम करवाना क्यों चाहेगी. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा महामारी से पूर्व आरटीडीसी के माली हालात पर मलहम लगाने के लिए की गई थी। महामारी के दौरान होटल-टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूटी पड़ी है. ऐसे में होटलों की हालत पर लोन लेकर पैसा लगाने की निगम सोच भी नहीं सकता. अधिकारी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में जहां उन्हें सरकार से बड़ी मदद चाहिए थी, वहां पुरानी बजट घोषणा को जिस तरह लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वह बेहद निराशाजनक है.

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी निदेशक वित्त, होशियार सिंह का कहना है कि होटलों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा थी. अब हमारे पास इसे लोन के रूप में चुकाने की जो बात आई है, उसकी रिपोर्ट सोमवार को भेज रहे हैं. उम्मीद है संशोधन हो जाएगा.