जयपुर: गहलोत सरकार ने किया ऐलान, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने पर अब मिलेंगे तीन करोड़

Smart News Team, Last updated: Tue, 5th Jan 2021, 7:03 PM IST
  • जयपुर: राजस्थान सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली ईनामी राशि में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी की घोषणा की है.
प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली ईनामी राशि में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी की घोषणा की है

जयपुर: राजस्थान सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली ईनामी राशि में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जानी वाली 75 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर अब 3 करोड़ रूपए  कर दिया है. वहीं, रजत पदक जीतने पर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए  कर दिया. वहीं, कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने को मंजूरी दी है.

वहीं, इसी प्रकार एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये. रजत पदक जीतने पर 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रूपए तथा कांस्य पदक जीतने पर 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 30 लाख रूपए करने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर युवा मामले एवं खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.

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बता दें कि राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने लगातार कई निर्णय किए हैं. इससे पहले अशोक गहलोत ने खेल पदक विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देने के लिए आउट-ऑफ-टर्न आधार पर डीएसपी समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी 13 खिलाड़ियों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का भी निर्णय किया था.

 

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