जयपुर: पूर्व सांसदों की बची राशि का लाभ उठा सकेंगे वर्तमान सांसद, खातों में भेजी

जयपुर। प्रदेश के पूर्व सांसदों की कोष में बची हुई धनराशि का प्रयोग अब वर्तमान में नवनिर्वाचित सांसद कर सकेंगे. हाल ही में सरकार द्वारा इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है.

इस दौरान जिन सांसदों के खातों में अभी तक पिछले वित्त वर्ष की धनराशि बची हुई थी, अब इस धनराशि का उपयोग वह नहीं कर सकेंगे.

एक हफ्ते के भीतर प्रदेश के सभी सांसदों के खाते सीज कर दिए जाएंगे. इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों के खाते में लोकसभा क्षेत्र के सांसद निधि को भेज दिया जाएगा.

इस तरह पिछले सांसद के बचे हुए धनराशि को अब नवनिर्वाचित सांसद प्रयोग कर सकेंगे.

बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के विशिष्ट शासन सचिव पीसी किशन ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सभी 26 नोडल जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है.

इसके तहत 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के बैंक खातों को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा.

इसके अलावा खातों में बची हुई धनराशि नवनिर्वाचित सांसदों के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा जिससे कि योजना के अंतर्गत मिली हुई राशि का नवनिर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा सांसद विकास कार्यों के लिए उपयोग कर सकें.

शुक्रवार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यालय में सांसदों के बैंक खाते को बंद किए जाने को लेकर दो दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई.

इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. जिसमें वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार की ओर से एमपी लैड योजना को नॉन ऑपरेशनल रखा गया

योजना के तहत नोडल जिलों में संचालित हो रहे 79 बैंक खाते

योजना के तहत नोडल जिलों में कुल 79 बैंक खाते खोले गए हैं. यह सभी बैंक खाते लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के हैं जिनमें से अलग-अलग क्षेत्रों से निर्वाचित सांसदों के खाते खोले गए हैं.

इनमें से 14 वीं लोकसभा से 21 बैंक खाते खोले गए हैं. वहीं 15वीं लोकसभा के 24 सदस्यों के खाते खोले गए हैं जबकि 34 बैंक खाते पूर्व राज्यसभा सदस्यों के खोले गए हैं.

परियोजना निदेशक भास्कर दत्त त्रिपाठी ने बताया कि नोडल जिलों द्वारा बैंक खातों को गाइडलाइन के अनुसार बंद नहीं किया गया है. इसे बंद कराए जाने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है.

सभी खुले हुए बैंक खातों को 7 दिनों के भीतर बंद किया जाएगा. साथ ही इसकी जानकारी सूचना विभाग को सौंपी जाएगी.