राजस्थान सरकार में बजट खर्च करने के लिए नहीं है अकाउंटेंट

प्रदेश कोई सा भी हो और सरकार किसी भी राजनैतिक दल की लेकिन सरकार के महकमे अपनी ही सरकार से बजट लेने के लिए चक्कर काटते रहते है और उन्हे कोई बजट राशि नहीं मिल पाती है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बनकर सामने आया है जहां केंद्र सरकार ने तो बजट जारी कर दिया लेकिन सूबे की सरकार के पास वो बजट राशि खर्च करने के लिए लेखाधिकारी ही नहीं है।

राजस्थान की गहलोत सरकार में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) में उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन सहायक लेखाधिकारी नहीं होने से राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है।  पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से एसडीआरएफ के लिए सहायक लेखाधिकारी का पद की डिमांड रखी है। राजस्थान में बाढ़, आगजनी या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय सहायता के लिए राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) का गठन किया हुआ है। एसडीआरएफ में राहत एवं बचाव उपकरणों के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर गृहमंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए एसडीआरएफ को 10 करोड़ 96 लाख 22 हजार रुपए का बजट आवंटित किया । पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत यह बजट एसडीआरएफ में उपकरण खरीदने के लिए किया गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने 22 जुलाई को पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर सहायक लेखाधिकारी का पद स्वीकृत कराने की मांग की. इसके बाद 31 जुलाई को पुलिस मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को पत्र लिखकर पद सृजित करने का आग्रह किया।