फर्रुखाबाद में वस्त्र पार्क विकसित करने के लिए मोदी सरकार से मिली हरी झंडी
- स्पेशल परपज व्हीकल बसाएगा पार्क, जमीनों पर दिया जाएगा कब्जा, शासन ने एसपीवी पर जताई सहमति, 25 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे. परियोजना के लिए केंद्र कि तरफ से से 25 करोड़ रुपए मिलेंगे. खिनसेपुर में जो जमीन चिह्नित की गई है उसमें अधिकतर सरकारी है इसलिए इसकी परियोजना शुरु करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी
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कानपुर: केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद फर्रूखाबाद में वस्त्र पार्क बनाने की तैयारी भी शुरु कर दी गई है. इस परियोजना का सारा काम स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) करेगा. इसकी शासन स्तर पर सहमति भी मिल गई है. परियोजना के लिए केंद्र कि तरफ से से 25 करोड़ रुपए मिलेंगे. 188 एकड़ जमीन चिह्नित भूमि पर फर्रूखाबाद के खिनसेपुर गांव में इस परियोजना को शुरु किया जायेगा. केंद्र ने इस परियोजना के लिए हरी झंडी दे दी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने अपनी तरफ से तैयारी जोर-शोर से शुरू कर दी है.
अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. खिनसेपुर में जो जमीन चिह्नित की गई है उसमें अधिकतर सरकारी है इसलिए इसकी परियोजना शुरु करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब परियोजना का लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा जिससे यह पता चल सकेगा कि भूखंडों की संख्या कितनी पहुंच सकती है. फिलहाल यह आकलन है कि कपड़ा बनाने के कम से कम 300 कारखाने स्थापित होंगे. इसके लिए उद्यमियों को ऑफर दिए जाएंगे.
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रूमा को वस्त्र सेक्टर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू
कानपुर के रूमा को इंडस्ट्रियल वस्त्र सेक्टर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. केंद्र की क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम में उन औद्योगिक क्षेत्रों को रखा गया है जिनमें एक ही प्रकार की कम से कम 30 फैक्ट्रियां हों. रूमा में कपड़े की इससे अधिक फैक्ट्रियां हैं. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के सीईओ ने संयुक्त सर्वे करने के लिए टीम गठित कर दी है. टीम यह बताएगी कि इस क्लस्टर में क्या-क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
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हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर
मयूर माहेश्वरी, सीईओ (यूपीसीडा) ने बताया कि. फर्रूखाबाद में वस्त्र पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है. अब डीपीआर के साथ ही स्पेशल परपज व्हीकल तैयार किया जाएगा. इसके बाद केंद्र सरकार को धनराशि के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. इस पार्क से हजारों लोगों को सीधे तौर रूप से रोजगार मिलेगा. हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है.
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