कानपुर : पीएम आवास योजना के आवंटियों को नवंबर से मिलेगा कब्जा

Smart News Team, Last updated: Wed, 20th Jan 2021, 1:48 PM IST
  • कानपुर में जाह्नवी व सकरपुर में 4,560 और रामगंगा इन्क्लेव में 576 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। कुल 10,176 फ्लैट में से 10,067 फ्लैट के आवंटन पत्र भी लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
मंडलायुक्त राजशेखर ने  किया निरीक्षण

कानपुर : प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैटों का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। नवंबर से लोगों को कब्जा दिलवाया जाएगा। मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने केडीए उपाध्यक्ष राकेश सिंह के साथ महावीर नगर में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट का जायजा लिया।

जाह्नवी व सकरपुर में 4,560 और रामगंगा इन्क्लेव में 576 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। कुल 10,176 फ्लैट में से 10,067 फ्लैट के आवंटन पत्र भी लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्लास्टर और फर्श की गुणवत्ता जांची और साइट का भ्रमण किया। इस दौरान खामी मिलने पर उन्होंने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर की टीम से फ्लैटों की जांच करवाई जाए और अगले माह तक रिपोर्ट दी जाए। अफसरों ने बताया कि सरकार की मदद से केडीए बैंकों के साथ ऋण की योजना ला रहा है। इस दौरान मंडलायुक्त ने मुख्य अभियंता से दस माह के लिए एक मासिक योजना प्रस्तुत करने के आदेश दिए, ताकि सभी लंबित कार्य समय से पूर्ण हो सकें।

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भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी. इस स्कीम का लक्ष्य, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके "सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल)" के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

 

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