कानपुर: विकास दुबे के खिलाफ गवाही न देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्यवाही

कानपुर: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई न्यायिक जांच आयोग ने कानपुर के डीएम को पत्र लिखकर विकास दुबे से जुड़े सभी मुकदमों के बारे में जानकारियाँ मांगी है. समिति ने विकास दुबे से जुड़े सभी मामलों की संपूर्ण जानकारी मांगी है जिसमें पीड़ित व गवाहों के भी डिटेल मांगे गए हैं.

अभी तक विकास दुबे के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी गवाह थे और उन्होंने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी. इसकी भी फाइल तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है.

बिकरू कांड में शीर्ष कोर्ट के तरफ से रिटायर्ड जस्टिस डॉ बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित की गई है.

आयोग की तरफ से डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी को पत्र भेजकर विकास दुबे के खिलाफ दर्ज मुकदमों, उसमें लगी चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, उन मामलों में गवाहों की सूची और उनकी गवाही की कॉपी भी मांगी गई है.

इसके साथ ही आयोग ने डीएम से 64 आपराधिक मामलों में किन सरकारी वकीलों ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था. उनकी फाइनल दलील की कॉपी के साथ फाइल बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

जिन लोगों ने अपने बयान बदले हैं. उनकी भी जांच होगी. साथ ही सरकारी गवाहों व वकीलों के लिए भी यह चिंताजनक विषय है. जिन सरकारी गवाहों ने अपनी गवाही पलटी होगी. उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है.

कोर्ट द्वारा गठित की गई न्यायिक समिति सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. जिसके बाद संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी.