हर न्याय पंचायत में बनेंगे खेल मैदान और गौसंरक्षण केंद्र,योजना पर हो रहा काम

Smart News Team, Last updated: Fri, 12th Mar 2021, 4:10 PM IST
कानपुर नगर के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि हर न्याय पंचायत में खेल के मैदान और को संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा. इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है. शादी अनुदान, पारिवारिक योजना का लाभ पात्रों को ही मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है.
मुख्य विकास अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार

कानपुर. मुख्य विकास अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार ने कहा कि गांवों में रहने वाले युवाओं के अंदर छिपी खेल प्रतिभा सामने आए और वे विभिन्न खेलों में पारंगत हों, इसके लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में खेल मैदान बनाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे कुपोषण से मुक्त हों और अन्ना जानवरों की समस्या से किसानों को निजात मिले, इसके लिए भी व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं. हर न्याय पंचायत में गोसंरक्षण केंद्र की स्थापना करने का लक्ष्य है. शादी अनुदान, पारिवारिक लाभ योजना, विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पात्रों को ही मिलें, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है.

शादी अनुदान योजना में हुए भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच कमेटी अपना काम कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद प्रत्येक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी. अपात्र होने के बावजूद आवेदन करने पर पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. पारिवारिक लाभ योजना की जांच हो रही है. इसमें भी जो दोषी होंगे उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. इसके साथ ही अन्ना पशुओं की समस्या पर वे बोले कि छह माह पहले तक 28 गौ संरक्षण केंद्र बने थे. अब इनकी संख्या 70 से ज्यादा हो गई है. प्रत्येक न्याय पंचायत में एक गौ संरक्षण केंद्र बनाने का हमारा लक्ष्य है. यह लक्ष्य हम जल्द ही पूरा कर लेंगे. अच्छी बात यह है कि सहभागिता योजना में लोग गायों को पालने के लिए केंद्रों से ले जा रहे हैं.

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इसके अतिरिक्त स्कूलों की दयनीय स्थिति पर उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत 60 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में कार्य हुआ है. जल्द ही इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे. प्रत्येक स्कूल में सुविधाओं का विकास करने का शासन का लक्ष्य है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.इसके अलावा पीएम आवास योजना और सड़क, नाला आदि के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि पात्रता सूची में बने क्रम की अनदेखी कर कुछ लोगों को आवास आवंटित करने का मामला आया है. यह गंभीर बात है.जांच कमेटी बना दी है जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. यह सुनिश्चित करेंगे कि पारदर्शी ढंग से ही लोगों को लाभ मिले. सड़क और नाला की बात पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से बनी सड़कों की सूची मांग ली है. जिला स्तरीय अधिकारी और बीडीओ अब हर माह 20-20 कार्यों का निरीक्षण करेंगे तभी उनका वेतन निकलेगा. यह आदेश कर दिया है. निरीक्षण किया जाएगा तो कार्य की गुणवत्ता भी ठीक होगी.

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अटक नदी, नून नदी और पांडु नदी पर अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि इन नदियों की सफाई कराएंगे ताकि जल संचयन हो. जल्द ही इसकी कार्ययोजना बनाई जाएगी. ऐसे तालाब जिनकी सफाई पांच साल पहले हुई थी उनकी सफाई कराने जा रहे हैं. इसकी कार्ययोजना बनाई जा रही है. बड़े- बड़े नालों में 10 से 15 मीटर के अंतराल पर पांच से छह फीट गहरे गड्ढे भी खोदवाने की योजना है ताकि बारिश का पानी यह एकत्रित किया जा सके.

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