RBI का प्रमुख सहकारी बैंकों को निर्देश, नियुक्त करें चीफ रिस्क ऑफिसर

Smart News Team, Last updated: Thu, 1st Jul 2021, 7:57 AM IST
  • कानपुर में लगातार डुबते हुए को-ऑपरेटिव बैंको को देखते हुए आरबीआई ने सभी सहकारी बैंकों पर शिकंजा कसते हुए सीआरओ नियुक्त करने के आदेश दिया है. जो स्वतंत्र रुप से कार्य करेगा. जिसकी नियुक्ती बोर्ड के अनुमोदन से की जाएगी. सीआरओ को हटाने या ट्रांसफर करने की स्थिति में आरबीआई को सूचित करना होगा.
डूबते सहकारी बैंकों को देख आरबीआई ने कसी लगाम

कानपुर: बदलते बैंकिंग सिस्टम में अभी भी पुराने सिस्टम और ढर्रे पर काम कर रहा को-ऑपरेटिव बैंको पर आरबीआई (RBI) कड़ा रुख अपना रहा है. आरबीआई ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी शहरी सहकारी बैंक एक मुख्य जोखिम अधिकारी ( cheif risk officer) नियुक्त करेगा. आरबीआई ने यह निर्णय को-ऑपरेटिव बैंकों के डूबने के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है. कानपुर में पिछले सात सालों में चार को-ऑपरेटिव बैंक डूब चुके हैं. जिसमें जनता की करीब 250 करोड़ रूपए डूब गए.

साथ ही आरबीआई ने बढ़ते जोखिम को देखते हुए सभी सहकारी बैंकों को अपने कामकाज और व्यवसाय के अनुरूप जोखिम प्रबंधन तंत्र बनाने को कहा है. जिसका प्रमुख चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) होगा. जो स्वतंत्र रुप से कार्य करेगा. जिसे बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा. सीआरओ उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो. यह बैंक के पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारी होगा. जिसे समय से पहले सिर्फ बोर्ड के अनुमोदन से ही हटाया जाएगा. सीआरओ को हटाने या ट्रांसफर करने की स्थिति में इसकी जानकारी आरबीआई को देनी होगी.

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सीआरओ एमडी, सीईओ या बोर्ड व बोर्ड जोखिम प्रबंधन समिति को सीधे रिपोर्ट करेगा. साथ ही सीआरओ को किसी भी तरह का टारगेट नही दिया जाएगा. वहीं किसी भी तरह की लोन लेने से पहले सीआरओ की अनुमति लेनी आवश्यक होगी. अगर सीआरओ लोन स्वीकृति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहता है फिर भी लोन लेने से पहले सीआरओ से सलाह लेना आवश्यक होगा यानि उसकी भूमिका एक सलाहकार के रुप में होगी. आरबीआई द्वारा सभी सहकारी बैंकों को सीआरओ की नियुक्ती के लिए वित्तीय वर्ष के अंत से छह माह का समय दिया गया है.

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