विकास कार्यों की फाइल शासन को न भेजने से नाराज दिखीं महापौर, लिखा पत्र
- कानपुर के नगर निगम कार्यालय द्वारा एक लापरवाही बरती गई है. जिसका संज्ञान महापौर ने लेते हुए इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने नियमों के उल्लंघन किए जाने की बात भी कही है. इस संबंध में उन्होंने मुख्य अभियंता को पत्र भेजकर कार्य में शिथिलता बरते जाने की बात कही है

कानपुर: कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर आयुक्त और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम कार्यालय द्वारा अब तक शासन को विकास संबंधी फाइलों का अवलोकन कराए जाने के लिए नहीं भेजा है. यह एक लापरवाही पूर्ण कार्य है. उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि फाइलों को उनके और कार्यकारिणी के पास न भेजना बहुत ही निंदनीय है.
महापौर प्रमिला पांडे ने लिखे पत्र में कहा कि नगर निगम के तहत एक ही कार्य को बांटकर शाजिशन 10 -10 लाख रुपए में क्यों किया गया है. इसकी इतनी अधिक पत्रावली क्यों तैयार की गई है जो शासनादेश का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि कार्य को विभक्त करके कई खंडों में तैयार क्यों किया जा रहा है इस पर भी उन्होंने आपत्ति उठाई. पिछले छह माह से कोई भी पत्रावली अवलोकन के लिए नहीं मिली है जिससे कि वह उसे देखकर सकें. उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि यह किसके आदेश पर किया गया है और 10 लाख तक की फाइल की स्वीकृति का अधिकारी नगर आयुक्त है. इसके ऊपर महापौर, कार्यकारिणी समिति और सदन को है कहीं इसीलिए तो नहीं 10 लाख रुपए तक की फाइलों को पूरा किया गया.
इस संबंध में नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. जैसे ही पत्र उन्हें प्राप्त होता है तो इस संबंध में वह अपनी बात को रखेंगे. फिलहाल ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं है.
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