कोरोना के चलते जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के DA और DR में नहीं होगी बढोतरी?
- वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढोतरी के फैसले को फिलहाल टाल दिया है
लखनऊ: एक तरफ जहां लोग कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते डरे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसके मुताबिक सरकार ने देश में तेजी से फैल रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ जो जनवरी में आने वाला था उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है. इस बाबत वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है.
आखिर क्या है इस चिट्ठी की सच्चाई इसका पता लगाते हुए हम पहुंचे पीआईबी की सोशल मीडिया साइट पर जो पीआईबी फैक्ट चैक के नाम से है. यहां पर इस चिट्ठी को फर्जी करार दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस तरह की कोई भी चिट्ठी वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं की गई है. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक जैसा की चिट्ठी में दावा किया गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाला डीआर स्थगित करने का दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है.
केंद्र सरकार 7वें पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल के तोहफे के तौर पर उनके डीए में बढोतरी करने जा रही है. यही नहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में अतिरिक्त तीन फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि इस बाबत कोई सरकारी आदेश अभी तक नहीं मिला है. गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार डीए मिला है. पहला जनवरी में तो दूसरा जुलाई में. पिछले साल जुलाई में सरकार ने डीए और डीआर में बढ़ोतरी करते हुए 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया था.
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