WHO व नीति आयोग के बाद बॉम्बे HC ने भी की योगी सरकार के UP मॉडल की तारीफ, जानिए मामला

Smart News Team, Last updated: Sun, 16th May 2021, 3:03 PM IST
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगी सरकार के ‘पीआइसीयू मॉडल' की तारीफ की है. कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को राज्य में पीआइसीयू बनाने पर विचार करने को कहा है. यूपी सरकार ने राज्य के सभी बड़े शहरों में 50 से 100 पीडियाट्रिक बेड का अस्पताल बनाने का फैसला किया है. 
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी मॉडल के लिए योगी सरकार की तारीफ की.( फाइल फोटो )

लखनऊ: कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए यूपी सरकार ने जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआइसीयू) बनाया का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले की सभी तरफ तारीफ हो रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नीति आयोग इस यूपी मॉडल के लिए योगी सरकार की तारीफ कर चूके है. लेकिन अब बाम्बे हाई कोर्ट ने भी सरकार की इस फैसले की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि यहां भी पीआइसीयू बनाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा.

योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए राज्य के सभी बड़े शहरों में 50 से 100 बेड का पीडियाट्रिक आइसीयू बनाने का फैसला किया है. विशेषज्ञों की मिली सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी बड़े शहरों में 50 से 100 बेड के पीआइसीयू बनाने के निर्देश दिए हैं. इस सभी पीआइसीयू में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी मशीनों को लगाया जाएगा.

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बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने यूपी मॉडल के खबर का संज्ञान लिया. खंडपीठ ने यूपी की तरह महाराष्ट्र सरकार भी बच्चों को सुरक्षित करने पर विचार करें. इसके अलावा लखनऊ में डफरिन अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान ने यूपी सरकार की ओर से तत्काल सभी बड़े शहरों में 50 से 100 पीडियाट्रिक बेड बनाने के फैसले को बच्चों के इलाज में कारगर बताया है.

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महाराष्ट्र में 10 साल की आयु के लगभग 10 हजार बच्चे संक्रमित हो चुके हैं. कोरोना की तीसरी की लहर को लेकर लेकर बाम्बे हाई कोर्ट ने तीसरी लहर की दौरान बच्चों की चिंता पर सवाल किया है. देश के डॉक्टर के अनुसार कोरोना के तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है.

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