पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर मरने वाले हर कर्मचारी को मिले एक करोड़ मुआवजा: अखिलेश
- अखिलेश यादव ने ट्वीट कर के यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की कहा - उप्र की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुरूप, पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवज़ा दे.
लखनऊ: यूपी पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की कोरोना से हुई मौत पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमूख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर के यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की कहा - उप्र की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुरूप, पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवज़ा दे. भाजपा सरकार की गलती का ख़ामियाज़ा सरकारीकर्मी व जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते.
गौरतलब है की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना का शिकार होकर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों के मिलने वाला मुआवजा कम है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी करते हुए मुआवजा एक करोड़ किए जाने को कहा. हालांकि, अभी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार से इस पर जवाब मांगा है.
उप्र की भाजपा सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुरूप, पंचायत चुनाव ड्यूटी में जिन शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु कोरोना से हुई है, उनके परिजनों को तत्काल 1 करोड़ का मुआवज़ा दे।
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 12, 2021
भाजपा सरकार की गलती का ख़ामियाज़ा सरकारीकर्मी व जनता अपनी जान देकर क्यों भुगते।
कुमार विश्वास से बोला भतीजा- चचा गर्लफ्रेंड का मैटर है, पैसे दे दो, मिला ये जवाब
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने राज्य में कोरोना के प्रसार और क्वारनटीन सेंटर की स्थितियों पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा. कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से कई अपने परिवार का इकलौता सहारा था, उनसे जानबूझकर आयोग और सरकार ने चुनाव में ड्यूटी कराई.
CM योगी का बड़ा फैसला, CSC पर होगा दिव्यांग और निराश्रितों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 'कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया, हमें लगता है कि मुआवजा कम से कम एक करोड़ रुपया होना चाहिए, हमें उम्मीद है कि राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार मुआवजा राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी और इस पर जवाब दाखिल करेगी, हम अगली तारीख में इस मामले को देखेंगे.'
अन्य खबरें
योगी सरकार का बड़ा फैसला- उत्तर प्रदेश के आठ CMO का ट्रांसफर
लखनऊ में कोरोना नियमों के साथ खुलेंगे शराब ठेके, जानें खुलने और बंद होने का समय
यूपी में वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म करे योगी सरकार: संजय सिंह
देश में नहीं दिखा ईद का चांद, शुक्रवार को मनाई जाएगी ईद उल फितर 2021