देश के सभी 15 साल पुराने वाहन कबाड़ में जाएंगे, तीन गुना होगा नवीनीकरण शुल्क

लखनऊ: पर्यावरण संरक्षण, बढ़ते प्रदूषण को रोकने, नई टेक्नोलॉजी और किफायती कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 15 साल से अधिक्यकी गाड़ियों को सड़क से हटने की कवायद में जुट गई है. इसके लिए सरकार न्यू स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाली है, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों (कार, जीप, ट्रक, रोडवेज बस आदि) को कबाड़ में बेचने की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें ऐसे पुराने वाहनों का एक अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा. यानी अगर आपके पास 15 साल से अधिक के वाहन हैं तो उसका दोबारा पंजीकरण मार्च में ही करा लें.

इससे संबंधित सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हितधाकरों से सुझाव-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 मार्च को मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है, इसके मुताबिक केंद्र सरकार व उनके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, केंद्र-राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकाय में चल रहे 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा. उद्योग को पंख लगेंगे.

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लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा

न्यू स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से लाखों की संख्या में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे. देश में जगह-जगह बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खुलेंगे. यहां भी लोगों को नौकरियां व रोजगार मिल सकेगा. उद्योगों को पुराने वाहनों के सस्ते पार्ट मिलेंगे. इससे नए वाहनों की कीमत में 20 से 30 फीसदी कमी आएगी, इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा.

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प्रत्येक छह माह में फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार 15 साल पुराने निजी या व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क को तीन गुना बढ़ा दिया जाएगा. पुराने व्यावसयिक वाहनों को प्रत्येक छह माह में सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा.