फैलते कोरोना पर HC परेशान, UP सरकार से मांगी संक्रमण रोकने की योजना

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. वही अब कोविड गांवों में भी अपने पैर पसारने लगा है. जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. वही इसको लेकर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण को गांव में रोकने के लिए योजना की जानकारी मांगी है. वही इसी दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तक पुलिस द्वारा जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसीविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं को रिलीज करने का निर्देश दिया है. 

कोरोना संक्रमण को लेकर कायम जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई हुई है. जिसकी सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने किया. वही इस दौरान इस खंडपीठ ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि अभी तक जमाखोरों से जितना भी अभी तक रेमदेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं को जब किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए. जिसको लेकर अदालत की तरफ से डीजीपी को निर्देश भी दिया गया है कि 24 घण्टे में सभी जब्त दवाओं को मजिस्ट्रेट द्वारा रिलीज कराया जाए. 

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वही इस सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांगों के वेक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांगी है. वही इस दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया को चुनाव ड्यूटी के दौरान मृतक कर्मचारियों को तीस लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा. वही इस दौरान अदालत ने वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से वैक्सीन खरीदने का सुझाव दिया. वही अदालत में कायम जनहित याचिका पर अब 11 मई को सुनवाई होंगी.

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