इलाहाबाद HC का बड़ा आदेश-लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के इन पांच जिलों में लगे लॉकडाउन

Smart News Team, Last updated: 19/04/2021 06:58 PM IST
उत्तर प्रदेश के 5 जिले लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 26 अप्रैल तक को लॉक डाउन लगाने का आदेश जारी किया गया था.लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दिया है. सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार को गरीबों की आजीविका बचानी हैं इसलिए शहरों में संपूर्ण योगदान नहीं लगेगा.
लाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी,प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक योगी सरकार को लॉक डाउन लगाने को कहा गया था. लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है. सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार को गरीबों की आजीविका बचानी हैं इसलिए शहरों में संपूर्ण योगदान नहीं लगेगा.

आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 28 हज़ार 200 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा 167 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है. गौरतलब है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए हैं. लखनऊ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5800 नए मरीज मिले हैं. वहीं 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है.

योगी सरकार का बड़ा फैसला- रेमडेस‍िविर दवा की कालाबाजारी करने पर लगेगी रासुका, जानिए नए दिशा-निर्देश

इसके अलावा कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कोरोना प्रभावित 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश दिया था. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी सरकार इन 5 शहरों में संपूर्ण लॉक डाउन नहीं लगाएगी. सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं. आगे भी सरकार के द्वारा इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाएंगे. प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को गरीबों की आजीविका बचानी हैं इसलिए शहरों में संपूर्ण योगदान नहीं लगेगा.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें