अयोध्या की रेवेन्यू कोर्ट का फैसला, दलितों की 21 बीघा जमीन ट्रस्ट को दिया जाना अवैध

लखनऊ. अयोध्या में राम के नाम पर जमीन की लूट की खबरों के बीच फिर एक गड़बड़ी सामने आई है. अयोध्या की एक राजस्व अदालत (सहायक रिकॉर्ड अधिकारी-ARO) ने कहा है कि किसी भी दलित की जमीन को ट्रस्ट को दिया जाना पूरी तरह से अवैध है. कोर्ट में कहा कि मांझा बरेहटा में दलित रोंघई की 21 बीघा भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (MRVT) को दान देने का मामला अवैध है. दलित की जमीन ट्रस्ट ने 1993 में बिना डीएम की अनुमित के ही दान में ले ली थी. इस मामले में दान की भूमि पर नियम के अनुसार स्टांप डयूटी भी अदा नहीं की गई थी.

मामला विवादों में आते ही अयोध्या मंडल के आयुक्त (कमिश्नर) एमपी अग्रवाल को हटा दिया गया है. जिसके बाद MD UPSRTC के पद पर तैनात 1999 बैच के IAS अधिकारी नवदीप रिनवा को मंडलायुक्त अयोध्या बनाया गया है. एमपी अग्रवाल को देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाकर भेजा गया है. वहीं इस मामले में राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है. इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अफसरों ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को जमीनों को लूट रहे हैं.

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क्या था मामला

खबरों के अनुसार नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद में फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ लग गई थी. रोंघई नाम के व्यक्ति ने राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर 21 बीघा यानी लगभग 52000 वर्ग मीटर जमीन दलितों से खरीद ली थी और इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था. रोंघई ने 21 बीघा जमीन खरीदी फ‍िर वह 21 बीघा जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान कर दी. जब वह जमीन दान में चली गई और इस बात का पता उसमें शाम‍िल एक जमीन बेचने वाले दलित महादेव को पता चली, तो उसने शिकायत की. उसने कहा कि हमारी जमीनों को गलत ढंग से खरीद कर बेचा जा रहा है, जो क‍ि ट्रस्ट नहीं कर सकता.