योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को ग्रुप सी के पदों पर मिलेगा 5% आरक्षण

Smart News Team, Last updated: 04/03/2021 04:46 PM IST
  • अब भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप बी के पदों पर भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है. अब इस प्रक्रिया नई भर्तियों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा. अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी में पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है.
योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को ग्रुप सी के पदों पर मिलेगा 5% आरक्षण (फाइल फ़ोटो)

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने सैनिकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है, अब भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप बी के पदों पर भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है. अब इस प्रक्रिया नई भर्तियों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा. अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी में पांच फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है. विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2021 विधानसभा में पेश किया गया.

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1983 में अधिनियम बनाया गया था. इसमें वर्ष 1999 में संशोधन करते हुए ग्रुप ए व ग्रुप बी के पदों से अलावा अन्य पदों पर भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई.अब राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्संबंधी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप बी के पदों पर भी पांच फीसदी आरक्षण प्रदान करने का विनिश्चय किया है.

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दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्टूबर 2020 में ही ये फैसला ले लिया था. लेकिन इस फैसले को अभी विधनसभा के फ्लोर पर आना बाकी था. अब इस संशोधनअधिनियम के पारितहोने के बाद उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी थी. और मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी. जो अब विधान सभा से पास हो गया.

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दरअसल, वर्ष 1999 से सरकारी नौकरियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है. मगर ग्रुप बी के पदों के लिए यह व्यवस्था नहीं थी. अब समूह ख के पदों पर इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा जिसे मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है.

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