UP में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, योगी सरकार 80 हेक्टेयर जमीन 1 रुपए के लीज रेंट पर DRDO को देगी

Prachi Tandon, Last updated: Sat, 23rd Oct 2021, 6:33 AM IST

योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए डीआरडीओ को 80 हेक्टेयर जमीन 1 रुपए के लीज रेंट पर देगी. यूपी कैबिनेट मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि अधिक रिटर्न का दावा कर जमाकर्ताओं से फ्रॉड करे वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए हैं.(फाइल फोटो)

लखनऊ. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को बैठक कर कई बड़े फैसले लिए हैं. अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल भी बनेगी. जिसके लिए योगी सरकार 80 हेक्टेयर जमीन एक रुपए के लीज रेंट पर डीआरडीओ को देगी. इसी के साथ कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति को मंजूरी भी दी है. योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को फैसला लिया कि स्कूलों के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म और बैग के लिए अब सरकार अभिभावको के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी. योगी सरकार इसके लिए 1800 करोड़ रुपए देगी.

योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया कि अधिक रिटर्न का दावा कर जमाकर्ताओं से फ्रॉड करे वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. यूपी सरकार ने केंद्र की बैंकिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट की अधिसूचना जारी की है. इसके लिए मंडलायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे. प्राधिकारियों को फ्रॉड करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा. आरटीआर जमाकर्ताओं से फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एडीजे फर्स्ट की कोर्ट में केस चलेंगे.

कैबिनेट फैसले के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए योगी सरकार डीआरडीओ को 80 हेक्टेयर जमीन एक रुपए के लीज रेंट पर देगी. उप्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से बनाई जाने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी. डीआरडीओ को सालाना लीज रेंट और भूमि क्रय पर 100 प्रतिशत की स्टॉम्प ड्यूटी छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसी के साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में इस्तेमाल होने होने वाले प्रणोदन प्रणाली निर्माण सुविधा की स्थापना करेगी.

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कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट ने इस नीति के तहत किसानों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल और सुगम बनाने के लिए विभिन्न संशोधन किए गए हैं. कृषि निर्यात क्लस्टर्स के लिए 20-20 हेक्टेयर की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है.

योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को दो-लेन से जोड़ने में पीसीयू मानक को हटा दिया है. यूपी सरकार की घोषणा से सभी विकास खंड मुख्यालयों को दो-लेन मार्ग से जोड़ने में बाधा बने पैसेंजर कार यूनिय (पीसीयू) मानक को चालू कर दिया गया है.

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