UP में मध्यवर्ग के लोगों को मिलेगा सस्ता घर, जानें बजट में सरकार ने क्या दी राहत

लखनऊ. केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को जारी किए गए बजट में सस्ते मकान लेने के लिए 1.50 लाख रुपये की धनराशि तक के ब्याज में अतिरिक्त कटौती की सुविधा लोगों को 31 मार्च 2022 तक मिलेगी. इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के मध्य और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को होगा क्योंकि सरकार ने कम कर्ज पर सस्ते मकान पाने की चाहत रखने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. इससे पहले भी सरकार ने जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई आवासीय योजनाएं भी शुरू की हैं.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में 16 लाख 28 हज़ार 196 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं. इस योजना में मकान लेने वालों को केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार 1 लाख रुपये का अनुदान भी देती है. इसी प्रकार शहरों में दो कमरे का सस्ता मकान बनाकर देने के लिए सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू की गई है. प्रदेश में इस योजना से मकान बनाने की नीति तय की जा रही है. राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर इस योजना में मकान बनवाकर लोगों को देगी. केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 तक यह सुविधा देने से मध्य और निम्न मध्य वर्ग के लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में मकान लेने में आसानी होगी.

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इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराया आवास योजना भी शुरू की है. इस योजना में सस्ते मकान बनाकर प्रवासीय मजदूरों को दिए जाएंगे. केंद्र सरकार की नीति के आधार पर यूपी में प्रवासी मजदूरों को मकान देने संबंधी नीति बनाई जा रही है. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए कर में छूट देने से बड़ी राहत मिलेगी और प्रवासियों को मकान मिलने में आसानी होगी.