OTT कंटेंट पर नजर रखेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जारी

लखनऊ. भारत में ओटीटी प्लेटाफाॅर्म को काफी पसंद किया जा रहा है लेकिल इसमें कई बार कंटेंट को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके अनुसार, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया गया है.

सरकार के इस फैसले से ओटीटी प्लेटफाॅर्म का स्वरूप ही बदल जाएगा. अब तक लोगों को बिना किसी नियंत्रण के ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर कंटेंट मिल जाता है लेकिन अब कंटेंट निर्माताओं को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा. केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर निगरानी रखी जाएगी. ऐसे में ऑनलाइन फिल्में और वेब सीरीज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कंट्रोल होगा.

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सरकार के इस फैसले के बाद नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर अब डायरेक्ट मूवीज और वेब सीरीज रिलीज नहीं हो पाएंगी. इसके लिए सरकार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी. उसके बाद ही उनको ओटीटी प्लेटफाॅर्म पर रिलीज किया जा सकेगा. आपको बता दें कि भारत में अभी तक ओटीटी प्लेटफाॅर्म के लिए कोई नियम या नियंत्रण नहीं था.

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भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का बाजार काफी बड़ा है. मार्च 2019 तक भारत में ओटीटी प्लेटफाॅर्म का मार्केट साइज लगभग 500 करोड़ रुपए का था. अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि भारत में ओटीटी प्लेटफाॅर्म के बाजार का आकार अभी और बढ़ेगा. 2025 तक भारत में ओटीटी प्लेटफाॅर्म का बिजनेस 4 हजार करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है.