राशन की दुकान पर रेल टिकट की बुकिंग, बैंक बैलेंस की जानकारी सहित मिलेंगी कई सेवाएं
- अब राशन की दुकानों पर आधार कार्ड, पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन, रेल की टिकट बुकिंग और बैंक खाते की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे. इतना ही नहीं राशन की दुकानों पर सीएससी की सभी सुविधाएं मिलेंगी. केंद्र सरकार सीएससी को एफपीएस और राशन शॉप से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है. जिससे लोगों को डिजिटल और वित्तीय सेवाएं आसानी से मिल सके.

लखनऊ: देश के सबसे निचले स्तर के लोगों तक बिना किसी रूकावट के डिजिटल और वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत अब राशन की दुकानों पर लोग अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. वहीं राशन की दुकान पर लोग रेल की टिकट भी बुक कर सकेंगे और बैंक खाते की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे. इतना ही नहीं राशन की दुकानों पर सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की सभी सुविधाएं मिलेंगी. जिसमें गानों की डाउनलोडिंग सहित ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं.
फेयर प्राइस शॉप पर भी मिलेंगी सेवाएं
बता दें कि राशन शॉप के साथ साथ एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप पर भी ये सभी डिजिटल और वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी. जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अगले एक वर्ष में पूरे देश में 10 हजार से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों यानी सीएससी को एफपीएस से जोड़ने की योजना बना रहा है. जबकि वर्तमान में करीब 8 हजार सीएससी राशन की दुकानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वहीं देश में 3 लाख से ज्यादा सीएससी कार्यरत हैं.
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सीएससी कवरेज को 6 लाख गावों तक पहुंचाने का लक्ष्य
वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि इस कदम से राशन की दुकानों का संचालन करने वालों को कमाई के अतिरिक्त मौके मिलेंगे. साथ ही आम लोगों को अपने पास-पड़ोस में ही वित्तीय सेवाएं उपलब्ध होंगी. अभी उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित राशन की दुकानों से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तहत मंत्रालय की योजना सीएससी की कवरेज को बढ़ाकर 6 लाख गावों तक पहुंचाने की है.
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एफपीएस डीलर को मिलेगी 10 लाख लोन
बता दें कि सरकार एफपीएस को अलग कलर कोड देने की योजना पर काम कर रही है. इससे इन एफपीएस की सार्वजनिक सेवाएं डिलिवरी पॉइंट के रूप में अलग पहचान हो सकेगी. साथ ही खाद्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और भारतीय स्टेट बैंक ने संयुक्त रूप से एक योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत एफपीएस डीलर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. इस लोन के जरिए एफपीएस डीलर आवश्यक खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए भवन का निर्माण कर सकते हैं.
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