विकास कार्यों के लिए UP को केंद्र सरकार से मिलेगा ज्यादा लोन

लखनऊ. उत्तेर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है. जिसके तहत अब यूपी राज्य सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतिशत अधिक कर्ज ले सकेगा. जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़वाद भी दिया जा सकेगा. वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईंज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में कई बेहतर सुधर किए है ,जिसे केंद्र सरकार ने भी माना है. ईंज ऑफ डूइंग में किए गए सुधारो के बदौलत यूपी सरकर 4851 करोड़ रुपए का अतिक्त कर्ज लेने की मजूरी दी है. साथ ही गुजरात और उत्तराखंड को भी अतिरिक्त कर लेने की अनुमिति मिली है. जिससे वह प्रदेश का विकास कार्य करवा सके. 

केंद्र सरकर ने यूपी सरकार को जुलाई 2020 में एक चिठ्ठी लिखी थी.  साथ ही उन शर्तो के बारे में भी बताया था. जिनपर कार्य करने के बाद राज्य सरकार को अधिक ऋण मिल सकेगा. वहीं ये ऋण राज्य सरकार को जीएसडीपी की दो प्रतिशत अतिरक्त कर्ज लेने की अनुमति मिल जाएगी. इन्ही शर्तो के पूरा करने के बाद अन्य 15 राज्यों को भी अतिरिक्त ऋण देने की अनुमति दी गई है. जिसमे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को कर्ज लेने की अनुमति दी गई है. सभी राज्य अतिरिक्त ऋण का इस्तेमाल राज्य के विकास कार्यों में करेगी. 

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केंद्र सरकार से अतिरिक्त ऋण लेने में यूपी की इन्वेस्ट यूपी की ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस की टीम ने खास भूमिका निभाई है. दरअसल राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की आवस्यकता कोरोना महामारी के बिच राजस्व वसूली कम होने के कारन लेना पद रहा है. वहीं इसके लिए राज्य सरकारें लगातार कर्ज लेने की सिमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

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