यूपी जनसंख्या नीति 2021-30 का CM योगी ने किया ऐलान, जानें फुल डिटेल्स

Smart News Team, Last updated: Sun, 11th Jul 2021, 4:54 PM IST
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आज नई जनसख्या निति 2021-30 की घोषणा कर दी हैं. इसके ऐलान करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य में नई जनसंख्या नीति को लागू करते हुए मुझे खुशी हो रही है.
यूपी जनसंख्या नीति 2021-30 का CM योगी ने किया ऐलान, जानें फुल डिटेल्स

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी में जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा कर दिया हैं. सीएम योगी ने इस नीति का ऐलान करते वक्त कहा कि बढ़ती हुई आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है. साथ ही उन्होंने कहा मि जिन देशों, राज्यों में इसे लेकर कोशिश की गई वहां पर सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए है. इसके साथ ही सीएम योगी ने जनसंख्या को गरीबी का एक बड़ा कारण भी कहा और बताया कि इस जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया हैं. 

जनसंख्या नीति की घोषणा के लिए सीएम आवास पर रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी की प्रजनन दर कम करने की जरूरत है. राज्य में इस समय प्रजनन दर 2.9 है. जिसे कम करके 2.1 पर लाना सरकार का लक्ष्य है. इज़के साथ ही उन्होंने कहा कि दो बच्चों के बीच सही अंतर रखना जरूरी है, नहीं तो उनमें कुपोषण का खतरा बना रहता है. 

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क्या है नई जनसंख्या नीति

प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा कर दी गई है. इस नीति के तहत राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करने व नपुंसकता एवं बांझपन की समस्या को सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास की किए जाएंगे. साथ ही 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध के साथ बुजुर्गों के व्यापक देखभाल की व्यवस्था भी किया जाएगा. 

इस नीति के फायदे

यूपी की जनसंख्या नीति के तहत दो या उससे कम बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में लाभ समेत अन्य भत्ते मिलेंगे. साथ ही इस नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त सुविधाओं के साथ साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश भी मिलेगा. वहीं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उन्हें पानी, आवास, गृह कर, समेत अन्य करों में छूट मिलेगा. साथ ही यदि किसी दंपति में से कोई भी नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उनके बच्चे को 20 साल की उम्र तक मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार देगी.

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