CM योगी का बड़ा फैसला, CSC पर होगा दिव्यांग और निराश्रितों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन

लखनऊ: देश में 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है. जिसको देखते हुए सरकारों को रोज नई-नई परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है. जैसे मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछा दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के लिए खुद की नीति बनाने में उसे क्या परेशानी आ रही है. जिसके बाद योगी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सीएम योगी बुधवार को टीम-9 के साथ कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक में आदेश किया की निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित और जरूरतमंदों के लिए टीकाकरण रजिस्ट्रेशन की सुविधा को कामन सर्विस सेंटर पर किए जाएं. 

सीएम योगी बुधवार को टीम-9 के साथ कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि टीकाकरण पंजीयन के लिए सीएचसी पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए.

लखनऊ वालों को शराब के लिए करना होगा इंतजार, अभी नहीं खुलेंगी दुकाने, जानें वजह

गैरतलब है की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि आबादी की एक बड़ी संख्या अब भी गांवों में रहती है. कई ऐसे लोग हैं जो केवल 18 और 45 वर्ष की आयु के बीच के मजदूर हैं और वे टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर सकते हैं. उनके लिए उचित व्यवस्था को जाए.सीएम योगी ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18 हजार 125 नये मामले सामने आये है. वहीं 26 हजार 712 कोरोना से रिकवरी हुए हैं. प्रदेश में अब दो लाख छह हजार 615 मरीजों का उपचार किया जा रहा है.

कोरोना से निपटने को लेकर UP सरकार से नाराज इलाहाबाद HC, कहा- कमेटी करो गठित

उन्होंने कहा कि प्रदेश में संक्रमण के पीक के समय 3.10 लाख से लगभग 1 लाख 04 हजार कम हैं. 30 अप्रैल से 11 मई के 11 दिनों में संक्रमण में आई यह कमी राहत भरी है. अब तक 13 लाख 40 हजार 251 लोग उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग जीत चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टेस्टिंग के प्रति उत्तर प्रदेश प्रारंभ से ही एग्रेसिव नीति अपनाए हुए है. देश में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है. अब तक चार करोड़ 51 लाख टेस्ट किए गए हैं जिनमें एक लाख आरटीपीसीआर टेस्ट सहित दो लाख 45 हजार टेस्ट विगत 24 घंटो में किए गए हैं.