CM योगी का ऐलान, यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी है. जिसके समारोह में महिलाओं की पुलिस में 20 प्रतिशत भर्ती करने कि बात की. यूपी के सीएम ने प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया और कहा कि इन पर बुरी नजर डालने वालों को प्रदेश सरकार कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी. दुराचारियों के लिए राज्य में रहने की कोई जगह नहीं है. मुख्यमंत्री ने शनिवार को मिशन शक्ति का उद्घाटन किया. उन्होंने बलरामपुर के विकास के लिए 525 करोड़ रुपए की सौगात दी. सीएम योगी ने आगे कहा कहा कि नारी गरिमा व स्वाभिमान को जो लोग भी चोट पहुँचाएगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

नवरात्र में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नारी शक्ति की प्रतीक है. यह मिशन वासंतिक नवरात्रि तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि हमारी हिन्दू सनातन परंपरा में नारी पूजनीय एवं वंदनीय है. नवरात्र का अनुष्ठान इसी का प्रतीक है. जरूरत है इसे बदलते दौर में नई पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति की परंपरा के बारे में बताना, उनमें स्त्री के प्रति सम्मान और सुरक्षा के बारे में सजग करना. मिशन शक्ति स्त्रियों को आत्मनिभर और निर्भीक बनाने की दिशा में एक प्रयास है.

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मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की शुरुआत घर से होनी चाहिए है. बेटा-बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए. बाल-विवाह और कोख में बेटियों की हत्या आदि की पूरी तरह से निंदा होनी चहिए. केंद्र व राज्य सरकार पूरी मजबूती से बेटियों के उत्थान के लिए से संकल्पित है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार बहुत कुछ कर रही है. कोई भी महिला अपने खिलाफ होने वाली हिंसा या अपराध की शिकायत जरूर करें यूपी पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है. आपके पास 1090, 1070, 189, 112 जैसी तमाम विकल्प हर समय उपलब्ध हैं.

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सीएम योगी ने प्रदेश के सभी थानों व तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने और महिला अधिकारियों की तैनाती करने को नहीं कहा है. महिलाओं की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता को लेकर किया जाएगा. मिशन शक्ति के पहले चरण में लोगो को स्त्रियों के प्रति जागरूक किया जाएगा. जिसमें समाज में स्त्रियों के लिए सहयोग प्राप्त किया जा सके. इस योजना के संचालन के लिए 24 विभागों को शामिल किया गया है. साथ ही सामाजिक संगठनों और एनजीओ का सहयोग लिया जाएगा. महिला अपराध से जुड़े लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अगुवाई सरकार मजबूती से करेगी और अपराधियों को एकदम नहीं बख्शा जाएगा.