CM योगी ने लगाया GeM फॉर्मूला तो सरकारी विभागों की खरीदारी में रुक गया भ्रष्टाचार
- सीएम सोगी आदित्यनाथ ने 2017 में केन्द्र सरकार को जेम फॉर्मूला यूपी के सरकारी विभागों के लिए लागू किया था. जिसके बाद हर साल सरकारी विभाग जेम पोर्टल से खरीददारी कर रहे हैं. इससे सीएम योगी ने यूपी के सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार में रोक लगाई है.
लखनऊ. केन्द्र सरकार के गर्वनमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) व्यवस्था को यूपी में लागू करने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी है. मिली जानकारी के अनुसार पिछले पौने चार साल में यूपी के विभागों ने जेम पोर्टल से लगभग 7,177 करोड़ रुपए की खरीददारी की है. 2020-21 में कुल 2,500 करोड़ की खरीददारी की गई है.
इस बारे में एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट है. सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है. वहीं आईआईए के चेयरमैन पंकज गुप्ता ने कहा कि जेम पोर्टल सरकार और उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद प्लेटफार्म है. सरकारी विभागीय खरीद में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने में ये राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय है.
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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सरकारी विभागों को जेम पोर्टल से खरीददारी करना अनिवार्य कर दिया गया था. इस आदेश में कहा गया था कि शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में खरीददारी के लिए जेम की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है. जो उत्पाद या सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीददारी अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही की जाएगी.
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क्या है जेम पोर्टल?
जेम पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पर 70 हजार से ज्यादा विक्रेता पंजीकृत हैं. इन विक्रेताओं के हजारों उत्पाद भी निर्धारित दर और मानक के अनुसार उपजब्ध हैं. जेम का पूरा नाम गर्वनमेंट ई मार्केटप्लेस है. ये पोर्टल केन्द्र सरकार की ओर से संचालित है. सरकार का ये आदेश है कि जो उत्पाद या सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनकी खरीददारी अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से की जाएगी.
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