69 हजार शिक्षक भर्तीः योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक हफ्ते में 31,661 पदों पर भर्ती

Smart News Team, Last updated: 19/09/2020 07:02 PM IST
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार शिक्षक भर्तियों पर बड़ा कदम उठाते हुए 31 हजार 661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरा करने के आदेश दिए.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31661 शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69 हजार भर्तियों में से 31 हजार 661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरा करने के निर्देश दिए. बाकी 37 हजार 339 पदों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार को बेरोजगारी को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है. इस बीच योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती पर बड़ा कदम उठाया है. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 हजार 661 पदों की भर्ती पर छूट दी थी. जिसके बाद योगी सरकार ने इन पदों पर भर्ती कराने को फैसला लिया है. इसके बाद के बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31 हजार 661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकिया को एक हफ्ते में पूरा करने के आदेश दिए हैं. योगी आदित्यनाथा ऑफिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके 31 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है. 

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2019 को 69 हजार पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी. परीक्षा के एक दिन बाद ही 7 जनवरी 2019 को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 65 फीसदी अंक, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को उत्तीर्ण होने के लिए 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा.

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सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें मांग की गई थी कि इस भर्ती प्रक्रिया को भी पहले की तरह ही 40 फीसदी और 45 फीसदी उत्तीर्ण अंकों के साथ पूरा किया जाए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने 21 मई 2020 को शिक्षामित्रों के निर्धारित पदों को छोड़कर सरकार को अन्य पदों पर भर्ती कराने का निर्देश दिया था.

 

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