CM योगी की सभी विभागों को हिदायत, बजट के पैसे का समय और सही से इस्तेमाल करें
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट के पैसे का उपयोग समय से किया जाए. आने वाले बजट के लिए पैसे की मांग के साथ कार्य योजना भी तैयार की जाए. सरकार की कोई भी नीति अथवा नई योजना शुरू करने में रोजगार सृजन को प्रथमिकता दी जाए.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार आगामी बजट को लेकर काफी चिंतित है. सरकार जुगत में लगी है, कि बजट का इस्तेमाल सही जगह पर किया जाए, और बजट मांग का मकसद क्या है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट के पैसे का उपयोग समय से किया जाए. आने वाले बजट के लिए पैसे की मांग के साथ कार्य योजना भी तैयार की जाए. सरकार की कोई भी नीति अथवा नई योजना शुरू करने में रोजगार सृजन को प्रथमिकता दी जाए. मुख्यमंत्री ने ने शनिवार को 27 विभाग के मंत्री व उनके अपर मुख्य सचिव व प्रमुखों के साथ मौजूदा बजट खर्च की समीक्षा की. इसमें पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा वाली योजनाओं पर खास फोकस किया गया.
मंत्रियों को दिए निर्देश
सीएम ने कहा कि मंत्री अपनी कामों के प्रगति से जनता को अवगत कराएं. हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है. प्रभारी मंत्रीगण अपने तय जिलों में नियमित भ्रमण करते रहें और लोगों को योजनाओं के बारे में अवगत कराएं, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें. विभागीय मंत्री नियमित अंतराल पर केंद्रीय मन्त्रालयों से संपर्क करते रहें. नए बजट के केंद्र में लोककल्याण की भावना ही होगी. सभी विभाग शत-प्रतिशत अपने बजट का पुरा उपयोग करें प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें. केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें.
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मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं में तेजी लाने पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के लिए भूमि चयन शीघ्रता से पूरा कर लिया जाए. एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश सर्वश्रेष्ठ राज्य होने की ओर अग्रसर है. मुरादाबाद, सहारनपुर, श्रावस्ती एयरपोर्ट के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है. चित्रकूट, ललितपुर और अयोध्या एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए.
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खास बातें
भारत सरकार को कुल मिलाकर ₹94778.90 करोड के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने थे, जिसके सापेक्ष ₹81369.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए हैं, जो मांग का 85.8 प्रतिशत है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर ₹536217.74 करोड़ की आय-व्ययक प्राविधान के शासन स्तर से 381586.78 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई हैं
शासन द्वारा निर्गत स्वीकृतियों ₹381586.78 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹326172.40 करोड़ की धनराशि विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित की गयी हैं जो को कुल मांग का 85.5 प्रतिशत है.
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