UP Assembly Election 2022: जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी कांग्रेस

Shubham Bajpai, Last updated: Fri, 24th Sep 2021, 3:29 PM IST
  • यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती. अभी तक मंदिरों के दर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता अब आने वाले समय में मस्जिदों के बाहर जुमे की नमाज के बाद 16 सूत्रीय संकल्प बांटने की तैयारी कर रहे हैं. इस संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही है.
UP Assembly Election 2022: जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी कांग्रेस (फोटो सभार पीटीआई)

लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनैतिक दल लगातार रैली और सभाएं कर रहे हैं. कई दल जातिगत आधार पर सम्मेलन करके वर्ग विशेष को साधने में लगे हुए हैं. इसी बीच अब कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपने ओर लुभाने के लिए 16 सूत्रीय संकल्प पत्र लेकर आ रही है. इस पत्र को कांग्रेस जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाह बांटेगी. ताकि इसके जरिए वो मुस्लिमों के घर तक अपने पैठ बना ले. जिसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में मिल सके.

संकल्प पत्र के जरिए सपा को कमजोर करना चाहती कांग्रेस

कांग्रेस अपने संकल्प पत्र के जरिए सपा को कमजोर करना चाहती है. कांग्रेस सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी कर रही है क्योंकि यदि मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो इसका सीधा नुकसान सपा को होगा. वहीं, वो इस संकल्प के जरिए मुस्लिमों में ये मैसेज भी देना चाहती है कि सपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया.

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ये है कांग्रेस के संकल्प पत्र के 16 सूत्र

कांग्रेस ने संकल्प पत्र में सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस करने के साथ मुआवजा देने, अखिलेश सरकार में हुए सभी दंगों की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की, यूपी में गो वध निवारण अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों पर लगे मुकदमे जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है उनको मुआवजा देने की बात कही है. साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस भर्ती के लिए विशेष कैंप लगाने और हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की.

1992 में कानपुर में हुए दंगे की जांच के लिए गठित माथुर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर दोषियों को सजा दी जाएगी. दस्तकार वर्ग की आवाज उठाने के लिए इस वर्ग से विधानपरिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा. पसमांदा आयोग का गठन किया जाएगा. मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों का बकाया वेतने देने के लिए केंद्र सरकार पर दवाब बनाया जाएगा. वक्फ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कर दोषियों को सजा दी जाएगी.

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अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी. सपा सरकार में बंद टेनरी खोली जाएंगी. राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा. बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के जमाने में स्थापित की गईं कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा. डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में बुनकरों के लिए जारी किए गए 2350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.  अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे.

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