योगी सरकार व्यापारियों को देगी बिजली बिल में छूट, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 9:35 PM IST
  • कोरोना की पहली और दूसरी लहर से व्यापारी तबके को काफी नुक्सान उठाना पड़ा है.  उत्तर प्रदेश सरकार व्यापारीयों को राहत देने की योजना बना रही है . सरकार दुकानदारों और वाणिज्यक संस्थानों को बिजली बिल में छूट देने जा रही है.
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath 

लखनऊ. कोरोना की दूसरी लहर से व्यापारियों को काफी नुक्सान हुआ है. प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को लेकर सरकार छोटे, मझोले दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानो को राहत देने जा रही है. सरकार ने अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्सड चार्ज में छूट देने का मन बना लिया है. सरकारी सूत्राें के हवाले से न्यूज एजेंसी वार्ता ने खबर दी है कि मई से जून तक के बिल में फिक्स्ड चार्ज एवं डिमांड में रिबेट देने के एक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने प्रमुख सचिव ऊर्जा और एनटीपीसी के सीएमडी से रिपोर्ट मांगी है. जिसके बाद छोटे व्यापारियों और वाणिज्यक संस्थानों को काफी राहत मिल सकती है. 

पावर कापोर्रेशन जल्द ही इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट भेजेगा,सब कुछ सही रहा तो केंद्र सरकार से रिबेट की राशि मिलने पर जल्द फैसला हो सकता है. उपभोक्ता परिषद ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है की ऊर्जा मंत्रालय से 200 करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है. इसके पहले कोरोना की पहली लहर में केंद्र सरकार से 343 करोड़ रूपये रिबेट के रूप में प्राप्त हुये थे.  विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा नेे पिछली एक जुलाई को प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर ऐसे उपभोक्ताओ को रिबेट दिलाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा था.

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प्रस्ताव को शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को निर्णय लेने के लिए भेजा था,जिसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रिबेट देने के लिए अप्रैल, मई और जून 2020 और वर्ष 2०21 के अप्रैल, मई और जून का पूरा बिजली उपभोग का डाटा माँगा है. जल्द ही पावर कापोर्रेशन पूरा डाटा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजने की बात कह रहा है और फिर जल्द ही रिबेट के बारे में केन्द्र सरकार निर्णय लेगी. 

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