GST रिटर्न दाखिल करना पहले से आसान करेगी योगी सरकार

Smart News Team, Last updated: Tue, 12th Jan 2021, 9:13 PM IST
  • मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पुन: प्रदेश के सभी व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराने और जीएसटी के तहत प्रदेश में 25 लाख पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा. पंजीकरण जागरूता अभियान को पुन: शुरू करने के लिए प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण योग्य इच्छुक व्यापरियों का शत प्रतिशत पंजीकरण किया जाएगा.
अब यूपी में GST रिटर्न दाखिल करना पहले से आसान भी आसान होगा

लखनऊ- उत्तर प्रदेश में अब गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में रिटर्न दाखिल करना पहले से आसान होगा. नए व्यापारियों को पंजीकरण कराने और रिटर्न दाखिल करने को लेकर आने वाली परेशानियों को देखते हुए हेल्प डेस्क बनाने का फैसला किया गया है. इस संबंध में आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने आदेश जारी कर दिया है.

बताते चलें कि आदेश में यह भी कहा गया है कि जीएसटी में 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य अभियान चलाकर पूरा किया जाए. कोविड-19 के कारण 22 मार्च 2020 से आयोजित सभी प्रकार के कैंप, गोष्ठियां व सर्वेक्षण अभियान स्थगित कर दिए गए थे. आदेश में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस अभियान के विभिन्न कामों को फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है. मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पुन: प्रदेश के सभी व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराने और जीएसटी के तहत प्रदेश में 25 लाख पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का सहयोग लिया जाएगा. पंजीकरण जागरूता अभियान को पुन: शुरू करने के लिए प्रदेश में जीएसटी पंजीकरण योग्य इच्छुक व्यापरियों का शत प्रतिशत पंजीकरण किया जाएगा.

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इसके साथ ही जीएसटी में पंजीकरण से लाभ और मुफ्त 10 लाख रुपये की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी. व्यापारी कल्याण बोर्ड के लोगों को कैंप व गोष्ठियों में बुलाया जाएगा. व्यापारियों के पंजीकरण की सूचना रोजाना विभागीय पोर्टल पर फीड किया जाएगा. नए पंजीयन व रिटर्न दाखिला की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले व मंडल कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. इस पर पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के जानकार अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. अभियान अवधि में हेल्प डेस्क का प्रचार भी किया जाएगा, जिससे व्यापारी इस सुविधा का लाभ ले सकें.

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