UP में चलाना है प्ले स्कूल तो सरकार से लेनी होगी मान्यता, जानें नए नियम
- उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाएं यानी प्ले स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है. कुछ निजी संस्थाएं भी प्ले स्कूल खोलना चाहेंगी तो उन्हें परिषद से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाएं यानी प्ले स्कूल खोलने और उसको चलाने के लिए राज्य सरकार से मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है. अब राज्य सरकार द्वारा प्री-प्राइमरी को मान्यता देने के लिए नियम तय किए जाएंगे. इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक प्री प्राइमरी यूनिट का गठन किया गया है, जो कि प्री-प्राइमरी स्तर की शिक्षा से संबंधित मानकों व योजनाओं पर निर्णय लेगी. इसके अलावा सरकार द्वारा नए शैक्षिक सत्र से 1.80 लाख सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्री-प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की जाएगी.
अब तक सरकार छह साल की उम्र के बच्चों को कक्षा एक से औपचारिक शिक्षा में शामिल करती रही है लेकिन इस साल से तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को औपचारिक शिक्षा में शामिल कर लिया जाएगा. जिसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण हो चुका है. इस शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सेविकाओं को 31 मार्च तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि अब इस क्षेत्र में निजी निवेश भी हो सकता है. कुछ निजी संस्थाएं भी प्ले स्कूल खोलना चाहेंगी तो उन्हें परिषद से मान्यता लेना अनिवार्य होगा.
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शहरों में संचालित प्ले स्कूलों में सीबीएसई या आईसीएसई के स्कूलों से संलग्न होने के कारण बोर्ड के नियमों का पालन किया जाता है लेकिन जो प्ले स्कूल अलग से चलाए जाते हैं वे अपनी मनमानी करते हैं. उनका पाठ्यक्रम भी अलग होता है. इस नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी को प्राथमिक शिक्षा में जोड़ने से प्ले स्कूलों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा.
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मान्यता देने के इस नए नियम के तहत संस्थाएं एक या दो कमरों में प्ले स्कूल नहीं चला सकेंगी. इसके लिए सभी मूल सुविधाओं, सुरक्षा के मानक तय होंगे. इससे स्कूल सरकार के नियंत्रण में रह पाएंगे. स्कूलों को मानकों के मुताबिक चलना होगा , एक समान पाठ्यक्रम होगा और सभी स्कूल एक व्यवस्था के तहत चलाए जाएंगे तभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी.
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